सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को उत्तराखंड में भी अगले पांच साल तक विस्तार देने की पैरवी की है। उत्तराखंड में उद्योग लगाने की राह अब आसान होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में इकोनॉमी तथा इकोलॉजी का सन्तुलन बनाने के लिये ‘स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन अथॉरिटी बनायी जा रही है।
शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में लागू औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022 में समाप्त हो चुकी है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसी प्रकार की औद्योगिक नीति वर्तमान में भी चल रही है।
पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड की समस्याएं भी उन्हीं राज्यों की तरह हैं। इसलिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को उत्तराखंड में भी आगामी पांच वर्षो के लिये विस्तारित किया जाए। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया है।
गुजरात के जीआईडीबी की तर्ज पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हेतु उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और इकोनॉमी- इकोलॉजी का सन्तुलन बनाने के लिये ‘्प्रिरंग एंड रिवर रिजूवनेशन अथॉरिटी बनाई जा रही है। इससे जल आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।