हरिद्वार। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह पाल ने प्रैस क्ल्ब में पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि राज्य में निवास कर रही ओबीसी आबादी को भारतीय संविधान के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 27 प्रतिशत सरकारी योजनााओं में आरक्षण निश्चित किया गया है। परंतु राज्य के गठन के बाद आरक्षण को मात्र 14 प्रतिशत ही किया गया है। राज्य में ओबीसी निवासियों की जनसंख्या कम है। इस आधार पर आरक्षण दिया गया है। जबकि अनेकों क्षेत्रों में स्वर्ण जाति के लोग भी ओबीसी का फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाए। साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट पर ओबीसी भारी संख्या में निवास करते हैं। लोकसभा सीट के लिए ओबीसी प्रत्याशी को प्रतिनिधित्व सौंपा जाना चाहिए। मूल निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र सरलीकरण से लोगों को उपलब्ध कराया जाए। जबकि आरक्षण को लेकर जातिगत आंकड़े भी सरकार के पास उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी दोहरी नीति अपनायी जा रही है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रैसवार्ता में बुधसिंह कश्यप, आनंद प्रकाश, संजय राजपूत, चरण सिंह, अर्पणा कश्यप, महिमा कश्यप आदि मौजूद रहे।

You missed